हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की अध्यक्षता में शनिवार को हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक में 22 हजार 910 करोड़ रुपए के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें थलसेना के लिए 155 एमएम 52 केलिबर की 814 तोपों (बड़ी माउंटेन गन) की खरीद के लिए 15 हजार 750 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। यहां ध्यान रहे कि वर्ष 1987 में उद्घघाटित हुए बोर्फोस तोप घोटाले के बाद से लेकर अब तक थलसेना के लिए कोई तोप नहीं खरीद जा सकी। नई सरकार ने लंबे समय से तोप खरीद की जमी पड़ी इस प्रक्रिया को गति देने की कोशिश की है। हालांकि सौदे को अंतिम रूप लेने में कुछ समय और लगेगा। थलसेना के प्रस्ताव के लिए अब निविदा (आरएफपी) आमंत्रित की जाएगी। फिर ट्रायल होंगे और उसके बाद तोप प्रस्ताव हकीकत में धरातल पर उतरेगा। 814 तोपों की खरीद रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीपीपी) की बॉय एंड मेक इंडिया श्रेणी के तहत किया जाएगा। इसमें 100 तोपें सीधे विदेशी खरीददार से ली जाएंगी और बाकी 714 तोपों का यहां देश में उत्पादन किया जाएगा।
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
रक्षा मंत्रालय के उच्चपदस्थ सूत्रों ने कहा कि करीब दो घंटे तक चली इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने की। बीते 10 नवंबर को रक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद यह पर्रिकर की पहली डीएसी की बैठक थी। इसमें थलसेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग, वायुसेनाप्रमुख एयरचीफ मार्शल अरुप राहा, नौसेनाप्रमुख एडमिरल आर.के.धवन, रक्षा सचिव आर.के.माथुर, रक्षा उत्पादन सचिव जी.सी.पति मौजूद थे। बैठक में थलसेना के लिए तोपों की खरीद के अलावा वायुसेना के लिए इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कट्रोल सिस्टम (एआईसीसीएस) की खरीद के लिए 7 हजार 160 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। दरअसल वायुसेना के लिए एआईसीसीएस की खरीद का यह दूसरा चरण था। वायुसेना के पास 5 एआईसीसीएस सिस्टम पहले से हैं। इस चरण में 4 और के लिए प्रस्ताव दिया गया। इन 9 सिस्टम वायुसेना को जमीन से लेकर द्वीपों तक मदद पहुंचाएंगे।
अगली बैठक में होगी चर्चा
डीएसी की बैठक में कुछ ऐसे प्रस्ताव भी रहे जिन पर डीएसी की अगली बैठक में विचार किया जा सकता है। इनमें वायुसेना के लिए 56 एवरो विमानों के एवज में नए विमानों की खरीद का सौदा और पिलाटस प्रशिक्षु विमानों की खरीद का सौदा शामिल है। 181 पिलाटस विमानों की खरीद की जानी है, जिसमें 75 विदेशी कंपनी से सीधे खरीदे जाने हैं और 106 का निर्माण बॉय एंड मेक इन इंडिया श्रेणी के तहत किया जाएगा। 75 में से 53 विमान वायुसेना में शामिल किए जा चुके हैं।
डीएसी की बैठकों की संख्या में इजाफा
बैठक में रक्षा मंत्री ने कहा हमारी नीति तेज और पारदर्शी रक्षा खरीद की होगी। उन्होंने डीएसी की बैठकों की संख्या में इजाफा करने का भी निर्देंश दिया। पहले अरुण जेटली के समय में महीने में एक बार डीएसी की बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया था। लेकिन अब नए रक्षा मंत्री ने बैठक के लिए प्रस्तावों की ज्यादा संख्या होने का इंतजार ना करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास एक-दो प्रस्ताव भी हैं तो उन्हें मंजूरी के लिए लेकर आए। बैठक में मैक इन इंडिया नीति पर भी चर्चा हुई। इसमें स्वदेशी प्रक्रिया पर जोर देने को कहा लेकिन उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। साथ ही इसे निवेश के लिए आकर्षक बनाना चाहिए। निवेशकों के लिए सुविधाजनक बनाना होगा।
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की अध्यक्षता में शनिवार को हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक में 22 हजार 910 करोड़ रुपए के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें थलसेना के लिए 155 एमएम 52 केलिबर की 814 तोपों (बड़ी माउंटेन गन) की खरीद के लिए 15 हजार 750 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। यहां ध्यान रहे कि वर्ष 1987 में उद्घघाटित हुए बोर्फोस तोप घोटाले के बाद से लेकर अब तक थलसेना के लिए कोई तोप नहीं खरीद जा सकी। नई सरकार ने लंबे समय से तोप खरीद की जमी पड़ी इस प्रक्रिया को गति देने की कोशिश की है। हालांकि सौदे को अंतिम रूप लेने में कुछ समय और लगेगा। थलसेना के प्रस्ताव के लिए अब निविदा (आरएफपी) आमंत्रित की जाएगी। फिर ट्रायल होंगे और उसके बाद तोप प्रस्ताव हकीकत में धरातल पर उतरेगा। 814 तोपों की खरीद रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीपीपी) की बॉय एंड मेक इंडिया श्रेणी के तहत किया जाएगा। इसमें 100 तोपें सीधे विदेशी खरीददार से ली जाएंगी और बाकी 714 तोपों का यहां देश में उत्पादन किया जाएगा।
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
रक्षा मंत्रालय के उच्चपदस्थ सूत्रों ने कहा कि करीब दो घंटे तक चली इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने की। बीते 10 नवंबर को रक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद यह पर्रिकर की पहली डीएसी की बैठक थी। इसमें थलसेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग, वायुसेनाप्रमुख एयरचीफ मार्शल अरुप राहा, नौसेनाप्रमुख एडमिरल आर.के.धवन, रक्षा सचिव आर.के.माथुर, रक्षा उत्पादन सचिव जी.सी.पति मौजूद थे। बैठक में थलसेना के लिए तोपों की खरीद के अलावा वायुसेना के लिए इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कट्रोल सिस्टम (एआईसीसीएस) की खरीद के लिए 7 हजार 160 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। दरअसल वायुसेना के लिए एआईसीसीएस की खरीद का यह दूसरा चरण था। वायुसेना के पास 5 एआईसीसीएस सिस्टम पहले से हैं। इस चरण में 4 और के लिए प्रस्ताव दिया गया। इन 9 सिस्टम वायुसेना को जमीन से लेकर द्वीपों तक मदद पहुंचाएंगे।
अगली बैठक में होगी चर्चा
डीएसी की बैठक में कुछ ऐसे प्रस्ताव भी रहे जिन पर डीएसी की अगली बैठक में विचार किया जा सकता है। इनमें वायुसेना के लिए 56 एवरो विमानों के एवज में नए विमानों की खरीद का सौदा और पिलाटस प्रशिक्षु विमानों की खरीद का सौदा शामिल है। 181 पिलाटस विमानों की खरीद की जानी है, जिसमें 75 विदेशी कंपनी से सीधे खरीदे जाने हैं और 106 का निर्माण बॉय एंड मेक इन इंडिया श्रेणी के तहत किया जाएगा। 75 में से 53 विमान वायुसेना में शामिल किए जा चुके हैं।
डीएसी की बैठकों की संख्या में इजाफा
बैठक में रक्षा मंत्री ने कहा हमारी नीति तेज और पारदर्शी रक्षा खरीद की होगी। उन्होंने डीएसी की बैठकों की संख्या में इजाफा करने का भी निर्देंश दिया। पहले अरुण जेटली के समय में महीने में एक बार डीएसी की बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया था। लेकिन अब नए रक्षा मंत्री ने बैठक के लिए प्रस्तावों की ज्यादा संख्या होने का इंतजार ना करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास एक-दो प्रस्ताव भी हैं तो उन्हें मंजूरी के लिए लेकर आए। बैठक में मैक इन इंडिया नीति पर भी चर्चा हुई। इसमें स्वदेशी प्रक्रिया पर जोर देने को कहा लेकिन उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। साथ ही इसे निवेश के लिए आकर्षक बनाना चाहिए। निवेशकों के लिए सुविधाजनक बनाना होगा।
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