हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की अध्यक्षता में बुधवार को हुई रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) की बैठक में सशस्त्र सेनाआें के लिए 4 हजार 446 करोड़ रूपए के रक्षा खरीद सौदों को मंजूरी दी गई। वायुसेना के लिए एवरो विमानों के बदले की जाने वाली अन्य विमानों की खरीद के फैसले पर डीएसी ने फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया है। इस मामले पर रक्षा मंत्री ने वायुसेना को कहा है कि इसे मंजूरी दिलाने से पहले इस मामले पर विस्तृत विशेषज्ञ समीक्षा के साथ प्रेजेनटेशन दे।
सेना के लिए मंजूर हुए दो प्रस्ताव
थलसेना के लिए 2 हजार 84 करोड़ रूपए की दो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई जिसमें 402 करोड़ रूपए के पी-7 हेवीलिफट पैराशूट प्लेटफॉर्म के अपग्रेडेशन को मंजूरी दी गई है। इसमें प्लेटफॉर्म और उसके नीचे लगने वाले बैग की मियाद बढ़कर 15 साल कर दी जाएगी। लॉर्सन एंड ट्युब्रो कंपनी इसे सेना को सौंपेगी। गौरतलब है कि पहले इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग आईएल-76 और एएन-32 जैसे मालवाहक विमानों द्वारा 7 टन वजनी सामग्री (जीप,बुलडोजर) को एक जगह से दूसरी जगह पर उतारने के लिए किया जाता था। इसमें प्लेटफार्म 15 साल और उसके नीचे लगे बैग की अधिकतम उपयोग सीमा 8 साल की थी। बैग ऊपर से सामान उतारने के बाद अक्सर फट जाते हैं।
ऐसे में 8 साल बीत जाने के बाद बैग की मियाद खत्म होते ही प्लेटफॉर्म भी बेकार हो रहा था। अब दोनों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए कंपनी सिस्टम को अपग्रेड करके दोनों की उपयोग सीमा 15 वर्ष करेगी। 15 वर्षों में इस सिस्टम के जरिए 5 बार वजनी सामान की ड्रॉपिंग कराई जा सकती है। सेना के लिए मंजूर किया गया दूसरा प्रोजेक्ट 1682 करोड़ रूपए के समयुक्ता सिस्टम के अपग्रेडशन का है। समयुक्ता सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है। इसका प्रयोग सेना निगरानी, नेटवर्किंग तंत्र को जाम करने के अलावा विश्लेषण के लिए करती है। सिस्टम के कुछ चरणों में बदलाव करके इसकी उपयोग सीमा को 10 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) इसके अपग्रेडेशन का काम करेगा।
नौसेना-तटरक्षकबल के प्रस्ताव
डीएसी ने नौसेना के लिए 4 सर्वे वेसल्स (जहाज) के 2 हजार 324 करोड़ रूपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसमें सर्वे जहाजों के प्लेटफॉर्म पर उतारे जाने वाले एएलएच हेलिकॉप्टरों (धु्रव) के लिए जहाज में कुछ बदलाव किए जाएंगे। तटरक्षक-बल के आॅफशोर गश्ती जहाजों (ओपीवी) के लिए 36 करोड़ रूपए के इंजनों की खरीद प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। यह इंजन डीजल चालित होगा। डीएसी की बैठक करीब दो घंटे तक चली और इसमें थलसेना थलसेनाध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग,वायुसेनाप्रमुख एयरचीफ मार्शल अरूप राहा और नौसेनाध्यक्ष एडमिरल आर.के.धोवन और रक्षा सचिव आर.के.माथुर, रक्षा उत्पादन सचिव जी.सी.पति समेत मंत्रालय के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। गौरतलब है कि 10 नवंबर को रक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की यह दूसरी डीएसी की बैठक थी। बीते 22 नवंबर को उनकी अध्यक्षता में हुई पहली डीएसी की बैठक में 22 हजार करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दी गई थी।
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की अध्यक्षता में बुधवार को हुई रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) की बैठक में सशस्त्र सेनाआें के लिए 4 हजार 446 करोड़ रूपए के रक्षा खरीद सौदों को मंजूरी दी गई। वायुसेना के लिए एवरो विमानों के बदले की जाने वाली अन्य विमानों की खरीद के फैसले पर डीएसी ने फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया है। इस मामले पर रक्षा मंत्री ने वायुसेना को कहा है कि इसे मंजूरी दिलाने से पहले इस मामले पर विस्तृत विशेषज्ञ समीक्षा के साथ प्रेजेनटेशन दे।
सेना के लिए मंजूर हुए दो प्रस्ताव
थलसेना के लिए 2 हजार 84 करोड़ रूपए की दो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई जिसमें 402 करोड़ रूपए के पी-7 हेवीलिफट पैराशूट प्लेटफॉर्म के अपग्रेडेशन को मंजूरी दी गई है। इसमें प्लेटफॉर्म और उसके नीचे लगने वाले बैग की मियाद बढ़कर 15 साल कर दी जाएगी। लॉर्सन एंड ट्युब्रो कंपनी इसे सेना को सौंपेगी। गौरतलब है कि पहले इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग आईएल-76 और एएन-32 जैसे मालवाहक विमानों द्वारा 7 टन वजनी सामग्री (जीप,बुलडोजर) को एक जगह से दूसरी जगह पर उतारने के लिए किया जाता था। इसमें प्लेटफार्म 15 साल और उसके नीचे लगे बैग की अधिकतम उपयोग सीमा 8 साल की थी। बैग ऊपर से सामान उतारने के बाद अक्सर फट जाते हैं।
ऐसे में 8 साल बीत जाने के बाद बैग की मियाद खत्म होते ही प्लेटफॉर्म भी बेकार हो रहा था। अब दोनों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए कंपनी सिस्टम को अपग्रेड करके दोनों की उपयोग सीमा 15 वर्ष करेगी। 15 वर्षों में इस सिस्टम के जरिए 5 बार वजनी सामान की ड्रॉपिंग कराई जा सकती है। सेना के लिए मंजूर किया गया दूसरा प्रोजेक्ट 1682 करोड़ रूपए के समयुक्ता सिस्टम के अपग्रेडशन का है। समयुक्ता सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है। इसका प्रयोग सेना निगरानी, नेटवर्किंग तंत्र को जाम करने के अलावा विश्लेषण के लिए करती है। सिस्टम के कुछ चरणों में बदलाव करके इसकी उपयोग सीमा को 10 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) इसके अपग्रेडेशन का काम करेगा।
नौसेना-तटरक्षकबल के प्रस्ताव
डीएसी ने नौसेना के लिए 4 सर्वे वेसल्स (जहाज) के 2 हजार 324 करोड़ रूपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसमें सर्वे जहाजों के प्लेटफॉर्म पर उतारे जाने वाले एएलएच हेलिकॉप्टरों (धु्रव) के लिए जहाज में कुछ बदलाव किए जाएंगे। तटरक्षक-बल के आॅफशोर गश्ती जहाजों (ओपीवी) के लिए 36 करोड़ रूपए के इंजनों की खरीद प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। यह इंजन डीजल चालित होगा। डीएसी की बैठक करीब दो घंटे तक चली और इसमें थलसेना थलसेनाध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग,वायुसेनाप्रमुख एयरचीफ मार्शल अरूप राहा और नौसेनाध्यक्ष एडमिरल आर.के.धोवन और रक्षा सचिव आर.के.माथुर, रक्षा उत्पादन सचिव जी.सी.पति समेत मंत्रालय के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। गौरतलब है कि 10 नवंबर को रक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की यह दूसरी डीएसी की बैठक थी। बीते 22 नवंबर को उनकी अध्यक्षता में हुई पहली डीएसी की बैठक में 22 हजार करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दी गई थी।
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