डेढ़ महीने में 900 से 2200 पहुंचा आवेदनों का आंकड़ा
कविता जोशी.नई दिल्ली
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ओर से पर्यावरण और वन संबंधी परियोजनाआें को दी जाने वाली मंजूरी प्रक्रिया में आवेदक द्वारा अपनी फाइल के मूवमेंट को जांचने की सुविधा देने के बाद बीते 9 महीनों में करीब 2 हजार 200 आवेदन मंत्रालय को मिले हैं। इसमें बीते लगभग डेढ़ महीने में इन आवेदनों की संख्या 900 से 2200 तक पहुंच गई है। यहां सोमवार को राजधानी के शास्त्री भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय पर्यावरण-वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हरिभूमि द्वारा इस बाबत पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी। यहां बता दें कि बीते महीने 13 जनवरी को इस विषय पर हरिभूमि ने एक खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। जिसमें उस वक्त पर्यावरण मंत्री द्वारा आॅनलाइन आवेदनों की संख्या करीब 900 बताई थी।
वन मंजूरी को लेकर ज्यादा आवेदन
उन्होंने कहा कि फाइल का मूवमेंट ट्रैक करने का आॅप्शन देने के बाद आॅनलाइन आवेदनों के रजिस्ट्रेशन के आंकड़ें में तेजी देखने को मिल रही है। अब तक मिले कुल 2200 रजिस्ट्रेशन में से वन संबंधी मंजूरी के लिए सबसे ज्यादा 969 आवेदन मिले हैं। इसके अलावा पर्यावरणीय मंजूरी के लिए कुल 556 आवेदन और 825 आवेदन मंत्रालय के विचार के लिए भेजे गए हैं।
समयबद्ध प्रक्रिया के तहत होगा काम इन 2200 आवेदनों का कार्य समयबद्ध ढंग से चल रहा है। मेरी अंतिम मंजूरी से पहले फाइल विशेषज्ञ मंजूरी समिति के बाद त्रिस्तरीय मंजूरी प्रणाली से होते हुए गुजरती है। हम इस प्रक्रिया को भी छोटा और आसान बनाने जा रहे हैं, जिससे समय की बचत के साथ काम तेजी से हो।
नियमों से छेड़छाड़ नहीं
रक्षा संबंधी परियोजनाआें के लिए दी जाने वाली मंजूरी प्रक्रिया में पर्यावरण-वन संबंधी नियमों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। बल्कि हमने पूर्वोत्तर में बनाए जाने वाली 3 हजार किमी. की सड़क और चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा से 100 किमी. के दायरे में पड़ने वाली रक्षा संबंधी परियोजनाआें को सामान्य मंजूरी के तहत आगे बढ़ाया है। इसमें केवल देरी के कारक को हमने दुरुस्त करने की कोशिश की है। सड़क परियोजनाओं में हमने नक्सलवाद प्रभावित करीब 117 जिलों में मंजूरी दी है।
कविता जोशी.नई दिल्ली
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ओर से पर्यावरण और वन संबंधी परियोजनाआें को दी जाने वाली मंजूरी प्रक्रिया में आवेदक द्वारा अपनी फाइल के मूवमेंट को जांचने की सुविधा देने के बाद बीते 9 महीनों में करीब 2 हजार 200 आवेदन मंत्रालय को मिले हैं। इसमें बीते लगभग डेढ़ महीने में इन आवेदनों की संख्या 900 से 2200 तक पहुंच गई है। यहां सोमवार को राजधानी के शास्त्री भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय पर्यावरण-वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हरिभूमि द्वारा इस बाबत पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी। यहां बता दें कि बीते महीने 13 जनवरी को इस विषय पर हरिभूमि ने एक खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। जिसमें उस वक्त पर्यावरण मंत्री द्वारा आॅनलाइन आवेदनों की संख्या करीब 900 बताई थी।
वन मंजूरी को लेकर ज्यादा आवेदन
उन्होंने कहा कि फाइल का मूवमेंट ट्रैक करने का आॅप्शन देने के बाद आॅनलाइन आवेदनों के रजिस्ट्रेशन के आंकड़ें में तेजी देखने को मिल रही है। अब तक मिले कुल 2200 रजिस्ट्रेशन में से वन संबंधी मंजूरी के लिए सबसे ज्यादा 969 आवेदन मिले हैं। इसके अलावा पर्यावरणीय मंजूरी के लिए कुल 556 आवेदन और 825 आवेदन मंत्रालय के विचार के लिए भेजे गए हैं।
समयबद्ध प्रक्रिया के तहत होगा काम इन 2200 आवेदनों का कार्य समयबद्ध ढंग से चल रहा है। मेरी अंतिम मंजूरी से पहले फाइल विशेषज्ञ मंजूरी समिति के बाद त्रिस्तरीय मंजूरी प्रणाली से होते हुए गुजरती है। हम इस प्रक्रिया को भी छोटा और आसान बनाने जा रहे हैं, जिससे समय की बचत के साथ काम तेजी से हो।
नियमों से छेड़छाड़ नहीं
रक्षा संबंधी परियोजनाआें के लिए दी जाने वाली मंजूरी प्रक्रिया में पर्यावरण-वन संबंधी नियमों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। बल्कि हमने पूर्वोत्तर में बनाए जाने वाली 3 हजार किमी. की सड़क और चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा से 100 किमी. के दायरे में पड़ने वाली रक्षा संबंधी परियोजनाआें को सामान्य मंजूरी के तहत आगे बढ़ाया है। इसमें केवल देरी के कारक को हमने दुरुस्त करने की कोशिश की है। सड़क परियोजनाओं में हमने नक्सलवाद प्रभावित करीब 117 जिलों में मंजूरी दी है।
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