शुक्रवार, 6 फ़रवरी 2015

मध्यस्थों की भूमिका को वैध बनाने की घोषणा करेंगे पर्रिकर!

हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली

रक्षा सौदों में पिछली सरकार की नीतियों में राजग सरकार जल्द ही बड़े फेरबदल को अमलीजामा पहनाने से जुड़ी बड़ी घोषणाएं कर सकती है। इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव रक्षा सौदों में मध्यस्थों (एजेंट या दलाल) की भूमिका को वैध करने को लेकर है और दूसरी रक्षा खरीद प्रक्रिया (डीपीपी) में व्यापक परिवर्तन शामिल है। इसकी घोषणा आगामी सप्ताह के अंत में होने वाली रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) की बैठक में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर करेंगे।

एजेंट और मेक इन इंडिया खास
रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने हरिभूमि को बताया कि इस बार होने वाली बैठक कई मायनों में पिछली बैठकों से खास होगी। इसमें रक्षा सौदों के दौरान विदेशी कंपनियों द्वारा एजेंट रखने को सरकार कानूनी रूप से मान्यता देने पर अपनी हरीझंडी दे सकती है। इसके अलावा भारत की निजी क्षेत्र कंपनियों की मेक इन इंडिया और डिजीटल इंडिया जैसे अभियानों के जरिए भागीदारी बढ़ाने की घोषणा भी की जा सकती है।

ये है रक्षा मंत्री का तर्क
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने रक्षा सौदों में मध्यस्थों की भूमिका को कानूनी मान्यता देने के संकेत बीते वर्ष 30 दिसंबर को यहां राजधानी में रक्षा संवाददाताआें से हुई अनौपचारिक मुलाकात के दौरान दिए थे। उन्होंने अपने बयान में भारतीय सेनाओं की जरूरतों का हवाला देते हुए डीपीपी में व्यावहारिक बदलावों पर जोर देने की बात कही थी।

क्या मिलेगा कंपनियों को
सूत्र ने कहा कि प्रस्तावित बदलावों में विदेशी कंपनियां रक्षा सौदों में मदद के लिए तकनीकी प्रतिनिधि रख सकेंगी। लेकिन कंपनियों को इन प्रतिनिधियों की जानकारी रक्षा मंत्रालय को देनी होगी। बल्कि शर्त होगी कि कंपनी को सौदे के लिए ऐसे एजेंटों को किसी तरह का हिस्सा या सक्सेस मनी नहीं दी जाएगी। रक्षा मंत्री ने कहा था कि कंपनियों को ऐसे प्रतिनिधियों की फीस का खुलासा भी सौदे से पहले करना पड़ेगा। ऐसे मध्यस्थों की भागीदारी के लिए डीपीपी- 2015 में बदलाव किए जाएंगे। पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार के गलियारे बंद करने के लिए मंत्रालय केंद्रीय सर्तकता आयोग के साथ भी संपर्क में है।

ब्लैकलिस्ट कंपनियों से होगी खरीद
रक्षा मंत्री अलग-अलग मंचों पर कहते रहे हैं कि सेनाओं के लिए जरूरी सामान की जरूरतों को पूरा करने के लिए मंत्रालय काली सूची में डाली गई कई विदेशी कंपनियों के मामलों की समीक्षा कर रही है। पर्रिकर ने कहा कि अगर किसी कंपनी को काली सूची में डाला गया है तो जरूरी नहीं कि उस कंपनी से जुड़ी अन्य कंपनियों से भी कोई सौदा नहीं किया जाए। साथ ही अगर एक कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया है तो जरूरी नहीं कि उसकी मुख्य कंपनी पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाए।

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