कविता जोशी.नई दिल्ली
सशस्त्र सेनाओं के पूर्व अधिकारियों को होली के मौके पर सरकार की ओर से समान रैंक-समान पेंशन (ओआरओपी) की सौगात मिल सकती है। इस बाबत रक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए एक वृहद प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय ने अपनी स्वीकृति दे दी है और अब रक्षा मंत्रालय इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए आगामी एक-दो दिन में होने वाली केबिनेट की बैठक में भेजने की तैयारी कर रहा है।
रक्षा मंत्रालय के उच्चपदस्थ सूत्रों ने हरिभूमि को बताया कि मंत्रालय के वित्त मामलों के विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से इसे मुद्दे पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने हाल ही में विस्तार से चर्चा की। इसके बाद ओआरओपी को लेकर जारी की जाने वाली धनराशि और किस तरह से इसका वितरण किया जाना है जैसी तमाम बारीकियों का खाका तैयार किया गया। यहां बता दें कि रक्षा मंत्रालय की ओर से ओआरओपी के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय भेजने की खबर को मंगलवार को हरिभूमि ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था।
13 हजार करोड़ से अधिक की राशि मंजूर
सूत्र ने बताया कि रक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव के मुताबिक ओआरओपी के लिए 13 हजार करोड़ रूपए से अधिक की धनराशि जारी की जा सकती है। मंत्रालय ने अपने नोट में सेनाआें के सेवानिवृत अधिकारियों-जवानों को लेकर दो श्रेणियां बनाई हैं। पहले को ‘एक्स’ समुह नाम दिया गया है और दूसरे को ‘वाई’ समुह बनाया गया है। इसके अलावा देश की सुरक्षा में बलिदान करने वाले शहीदों की विधवाओं को भी ओआरओपी का लाभ दिया जाएगा।
रक्षा मंत्री ने पूरा किया वादा
बीते 28 फरवरी को संसद में आम-बजट पेश करते हुए जब वित्त मंत्री अरूण जेटली ने ओआरओपी के मुद्दे पर एक शब्द अपने भाषण में नहीं कहा तो लंबे समय से इस मुद्दे पर संघर्ष कर रहे इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट (आईईएसएम) ने तुरंत टेलिफोन के जरिए रक्षा मंत्री से बात करके इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद सोमवार को संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा मंत्री से मुलाकात कर प्रत्यक्ष रूप से भी अपने पक्ष को रखा। इस मुलाकात के दौरान भी रक्षा मंत्री ने ओआरओपी को लेकर अपना वादा पूरा करने की बात कही थी। उनका कहना था कि मंत्रालय इस मुद्दे पर तेजी से काम में लगा हुआ है। जल्द ही हम इस बाबत घोषणा करेंगे।
25 लाख पूर्व सैनिकों को मिलेगा लाभ
ओआरओपी के लिए अगर सरकार जरूरी धनराशि जारी कर देती है तो इससे सीधे सेनाओं के करीब 25 लाख पूर्व कर्मियों को फायदा मिलेगा। यहां बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने बीते वर्ष लोकसभा चुनावों में जारी अपने चुनावी घोषणापत्र में भी कहा था कि वो ओआरओपी को उनकी पार्टी की सरकार बनते ही लागू करेंगे। ओआरओपी को लेकर यूपीए सरकार ने लोकसभा चुनावों से पहले 500 करोड़ रूपए जारी किए थे। इसके बाद 26 मई को नई सरकार के गठन के बाद भी इसे जल्द ही अमलीजामा पहनाने की बात कही गई थी।
सशस्त्र सेनाओं के पूर्व अधिकारियों को होली के मौके पर सरकार की ओर से समान रैंक-समान पेंशन (ओआरओपी) की सौगात मिल सकती है। इस बाबत रक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए एक वृहद प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय ने अपनी स्वीकृति दे दी है और अब रक्षा मंत्रालय इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए आगामी एक-दो दिन में होने वाली केबिनेट की बैठक में भेजने की तैयारी कर रहा है।
रक्षा मंत्रालय के उच्चपदस्थ सूत्रों ने हरिभूमि को बताया कि मंत्रालय के वित्त मामलों के विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से इसे मुद्दे पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने हाल ही में विस्तार से चर्चा की। इसके बाद ओआरओपी को लेकर जारी की जाने वाली धनराशि और किस तरह से इसका वितरण किया जाना है जैसी तमाम बारीकियों का खाका तैयार किया गया। यहां बता दें कि रक्षा मंत्रालय की ओर से ओआरओपी के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय भेजने की खबर को मंगलवार को हरिभूमि ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था।
13 हजार करोड़ से अधिक की राशि मंजूर
सूत्र ने बताया कि रक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव के मुताबिक ओआरओपी के लिए 13 हजार करोड़ रूपए से अधिक की धनराशि जारी की जा सकती है। मंत्रालय ने अपने नोट में सेनाआें के सेवानिवृत अधिकारियों-जवानों को लेकर दो श्रेणियां बनाई हैं। पहले को ‘एक्स’ समुह नाम दिया गया है और दूसरे को ‘वाई’ समुह बनाया गया है। इसके अलावा देश की सुरक्षा में बलिदान करने वाले शहीदों की विधवाओं को भी ओआरओपी का लाभ दिया जाएगा।
रक्षा मंत्री ने पूरा किया वादा
बीते 28 फरवरी को संसद में आम-बजट पेश करते हुए जब वित्त मंत्री अरूण जेटली ने ओआरओपी के मुद्दे पर एक शब्द अपने भाषण में नहीं कहा तो लंबे समय से इस मुद्दे पर संघर्ष कर रहे इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट (आईईएसएम) ने तुरंत टेलिफोन के जरिए रक्षा मंत्री से बात करके इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद सोमवार को संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा मंत्री से मुलाकात कर प्रत्यक्ष रूप से भी अपने पक्ष को रखा। इस मुलाकात के दौरान भी रक्षा मंत्री ने ओआरओपी को लेकर अपना वादा पूरा करने की बात कही थी। उनका कहना था कि मंत्रालय इस मुद्दे पर तेजी से काम में लगा हुआ है। जल्द ही हम इस बाबत घोषणा करेंगे।
25 लाख पूर्व सैनिकों को मिलेगा लाभ
ओआरओपी के लिए अगर सरकार जरूरी धनराशि जारी कर देती है तो इससे सीधे सेनाओं के करीब 25 लाख पूर्व कर्मियों को फायदा मिलेगा। यहां बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने बीते वर्ष लोकसभा चुनावों में जारी अपने चुनावी घोषणापत्र में भी कहा था कि वो ओआरओपी को उनकी पार्टी की सरकार बनते ही लागू करेंगे। ओआरओपी को लेकर यूपीए सरकार ने लोकसभा चुनावों से पहले 500 करोड़ रूपए जारी किए थे। इसके बाद 26 मई को नई सरकार के गठन के बाद भी इसे जल्द ही अमलीजामा पहनाने की बात कही गई थी।
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