हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली
सशस्त्र सेनाओं में समान रैंक-समान पेंशन (ओआरओपी) को लागू करने के लिए एक वृहद प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय की मंजूरी के लिए भेज दिया है। जैसे ही वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिल जाएगी। इसे केबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति (सीसीपीए) की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। यह बातें यहां राजधानी में सोमवार को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट (आईएएसएम) के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान कही। यहां बता दें कि हरिभूमि ने इस बाबत बीते 28 फरवरी को ऐसे तो पटरी पर नहीं दौड़ेगा सेनाआें की आधुनिकीकरण अभियान शीर्षक से एक खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। जिसमें ओआरओपी पर वित्त मंत्री जेटली द्वारा बजट भाषण में एक भी शब्द ना कहे जाने पर आईएएसएम की ओर नाराजगी जताने का भी जिक्र किया गया था।
रक्षा मंत्रालय और आईएएसएम के सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्री ने दोपहर 2 बजे उनके पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और ओआरओपी को लेकर एनडीए सरकार द्वारा बीते वर्ष लोकसभा चुनाव के दौरान सेनाओं के पूर्व अधिकारियों से किए गए वादे को पूरा करने का भरोसा दिलाया। रक्षा मंत्री ने कहा कि बीते शनिवार यानि 28 फरवरी को वित्त मंत्री अरूण जेटली के बजट भाषण में ओआरओपी पर एक भी शब्द ना कहने का मतलब यह नहीं है कि सरकार अपने वादे को पूरा नहीं करेगी।
पिछले वर्ष 2013-14 के बजट भाषण में ओआरओपी के लिए एक अलग मद का एलान किया जा चुका है। इससे पहले यूपीए के अंतरिम बजट में भी इसे स्वीकृति दी गई थी। ऐसे में अबकी बार फिर से धनराशि की घोषणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आईएएसएम के सदस्यों ने 28 फरवरी को वित्त मंत्री के बजट भाषण के तुरंत बाद ही रक्षा मंत्री को फोन करके अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी।
उन्होंने कहा कि मंत्रालय ओआरओपी को लेकर एक्सपेंडिचर के मसले पर विचार कर रहा है। इस मुद्दे पर मैंने मंत्रालय के तमाम अधिकारियों से भी बात की है। उनका कहना है कि ओआरओपी सशस्त्र सेनाआें की ओर से आई जायज मांग है। मंत्रालय की ओर से एक्स और वाई समुह के लिए अलग- अलग व्यवस्था की जाएगी। इसमें सेनाओं की सभी रैकों के अलावा शहीदों की विधवाओं को भी शामिल किया जाएगा।
प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई आईएएसएम के अध्यक्ष सेवानिवृत मेजर जनरल सतबीर सिंह से नी। उनके साथ कर्नल कीर्ति जोशीपुरा, कर्नल अनिल कौल, विंग कमांडर सीके शर्मा, ग्रूप कैप्टन वीके गांधी और मेजर डीपी सिंह मौजूद थे। बैठक के बाद आईएएसएम के अध्यक्ष सतबीर सिंह ने कहा कि हमें रक्षा मंत्री के ओआरओपी को लेकर दिए गए स्पष्ट बयान के बाद इस मुद्दे पर किसी तरह का कोई शक नहीं है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ऐसा पहली बार है जब ओआरओपी का सुरक्षित हाथों में होने और जल्द ही इसे मंजूरी मिलने का हमें भरोसा है। रक्षा मंत्री की ओर से उनकी बात पूरी तरह से सुनी गई और उनकी मांग को पूरा करने का आवश्वासन दिया गया। मूवमेंट जल्द ही रक्षा मंत्री को अपने प्रमुख मुद्दों को लिखित में भेजेगा।
सशस्त्र सेनाओं में समान रैंक-समान पेंशन (ओआरओपी) को लागू करने के लिए एक वृहद प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय की मंजूरी के लिए भेज दिया है। जैसे ही वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिल जाएगी। इसे केबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति (सीसीपीए) की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। यह बातें यहां राजधानी में सोमवार को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट (आईएएसएम) के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान कही। यहां बता दें कि हरिभूमि ने इस बाबत बीते 28 फरवरी को ऐसे तो पटरी पर नहीं दौड़ेगा सेनाआें की आधुनिकीकरण अभियान शीर्षक से एक खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। जिसमें ओआरओपी पर वित्त मंत्री जेटली द्वारा बजट भाषण में एक भी शब्द ना कहे जाने पर आईएएसएम की ओर नाराजगी जताने का भी जिक्र किया गया था।
रक्षा मंत्रालय और आईएएसएम के सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्री ने दोपहर 2 बजे उनके पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और ओआरओपी को लेकर एनडीए सरकार द्वारा बीते वर्ष लोकसभा चुनाव के दौरान सेनाओं के पूर्व अधिकारियों से किए गए वादे को पूरा करने का भरोसा दिलाया। रक्षा मंत्री ने कहा कि बीते शनिवार यानि 28 फरवरी को वित्त मंत्री अरूण जेटली के बजट भाषण में ओआरओपी पर एक भी शब्द ना कहने का मतलब यह नहीं है कि सरकार अपने वादे को पूरा नहीं करेगी।
पिछले वर्ष 2013-14 के बजट भाषण में ओआरओपी के लिए एक अलग मद का एलान किया जा चुका है। इससे पहले यूपीए के अंतरिम बजट में भी इसे स्वीकृति दी गई थी। ऐसे में अबकी बार फिर से धनराशि की घोषणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आईएएसएम के सदस्यों ने 28 फरवरी को वित्त मंत्री के बजट भाषण के तुरंत बाद ही रक्षा मंत्री को फोन करके अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी।
उन्होंने कहा कि मंत्रालय ओआरओपी को लेकर एक्सपेंडिचर के मसले पर विचार कर रहा है। इस मुद्दे पर मैंने मंत्रालय के तमाम अधिकारियों से भी बात की है। उनका कहना है कि ओआरओपी सशस्त्र सेनाआें की ओर से आई जायज मांग है। मंत्रालय की ओर से एक्स और वाई समुह के लिए अलग- अलग व्यवस्था की जाएगी। इसमें सेनाओं की सभी रैकों के अलावा शहीदों की विधवाओं को भी शामिल किया जाएगा।
प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई आईएएसएम के अध्यक्ष सेवानिवृत मेजर जनरल सतबीर सिंह से नी। उनके साथ कर्नल कीर्ति जोशीपुरा, कर्नल अनिल कौल, विंग कमांडर सीके शर्मा, ग्रूप कैप्टन वीके गांधी और मेजर डीपी सिंह मौजूद थे। बैठक के बाद आईएएसएम के अध्यक्ष सतबीर सिंह ने कहा कि हमें रक्षा मंत्री के ओआरओपी को लेकर दिए गए स्पष्ट बयान के बाद इस मुद्दे पर किसी तरह का कोई शक नहीं है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ऐसा पहली बार है जब ओआरओपी का सुरक्षित हाथों में होने और जल्द ही इसे मंजूरी मिलने का हमें भरोसा है। रक्षा मंत्री की ओर से उनकी बात पूरी तरह से सुनी गई और उनकी मांग को पूरा करने का आवश्वासन दिया गया। मूवमेंट जल्द ही रक्षा मंत्री को अपने प्रमुख मुद्दों को लिखित में भेजेगा।
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