हरिभूमि ब्यूरो.नई दिल्ली
केंद्र की सत्ता पर बीते वर्ष मई महीने में काबिज हुई नई सरकार द्वारा खोले जाने वाले 5 आईआईटी और 6 आईआईएम संस्थानों के जल्द खुलने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकारों ने इनके लिए जमीन की व्यवस्था कर ली है। अब उस पर केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि 5 आईआईटी संस्थान छत्तीसगढ़, गोवा, जम्मू, आंध्र-प्रदेश और केरल में खोले जाने हैं। इसके अलावा 6 आईआईएम हिमाचल-प्रदेश, पंजाब, बिहार, ओडिशा और महाराष्ट्र में खोले में जाने हैं। तकनीकी शिक्षा के इन शीर्ष संस्थानों के लिए राज्य-सरकारों ने 500-600 एकड़ जमीन की व्यवस्था की है। संस्थानों के जमीन का चयन करने से पहले राज्य सरकारों को इन बिंदुआें पर खास ध्यान पड़ता है जैसे जमीन ऐसी जगह पर होनी चाहिए जिस पर कोई विवाद न हो, पहले से अदालती मामला न चल रहा हो, जगह हर तरह के यातायात मार्गों से जुड़ी हुई हो।
मौजूदा वित्त वर्ष 2015-16 में सरकार ने इन संस्थानों के लिए 1 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सूत्र ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने आईआईटी के स्थाई कैंपस के लिए दुर्ग (भिलाई) और अस्थाई कैंपस के लिए नया रायपुर में जमीन की व्यवस्था की है।
आईआईटी छत्तीसगढ़ का सलाहकार संस्थान (मैंटोर) आईआईटी हैदराबाद होगा। जम्मू में राज्य सरकार ने आईआईटी के स्थाई कैंपस के लिए सांबा और कठुआ में संस्थान खोलने के लिए जमीन दी है। साइट सलेक्शन कमिटी (एसएससी) ने साइट का दौरा कर लिया है। अब केवल उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। आंध्र सरकार ने चित्तूर जिले के मरलापक्का में जमीन दी है। साइट की पड़ताल कर एसएससी ने उसके लिए केंद्र को सिफारिश कर दी है। केरल ने पलाकड़ जिले के पुडुसरी में जमीन दी है और गोवा ने दारगालिम में जमीन की व्यस्था की है।
बिहार आईआईएम के लिए बोधगया, ओडिशा ने भुवनेश्वर, महाराष्टÑ ने नागपुर, पंजाब ने अमृतसर, हिप्र ने सिरमौर और आंध्र-प्रदेश ने विशाखापट्टनम में कैंपस खोलने के लिए जमीन की व्यवस्था की है। विशाखापट्टनम, सिरमौर और नागपुर में ली गई जमीन पर केंद्र सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। इसी वर्ष 17 जनवरी को विशाखापट्टनम का शिलान्यास किया गया है। मंत्रालय का कहना है कि साइट सलेक्शन समिति की सिफारिश के बाद ही इन्हें अंतिम मंजूरी दी जाएगी।
केंद्र की सत्ता पर बीते वर्ष मई महीने में काबिज हुई नई सरकार द्वारा खोले जाने वाले 5 आईआईटी और 6 आईआईएम संस्थानों के जल्द खुलने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकारों ने इनके लिए जमीन की व्यवस्था कर ली है। अब उस पर केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि 5 आईआईटी संस्थान छत्तीसगढ़, गोवा, जम्मू, आंध्र-प्रदेश और केरल में खोले जाने हैं। इसके अलावा 6 आईआईएम हिमाचल-प्रदेश, पंजाब, बिहार, ओडिशा और महाराष्ट्र में खोले में जाने हैं। तकनीकी शिक्षा के इन शीर्ष संस्थानों के लिए राज्य-सरकारों ने 500-600 एकड़ जमीन की व्यवस्था की है। संस्थानों के जमीन का चयन करने से पहले राज्य सरकारों को इन बिंदुआें पर खास ध्यान पड़ता है जैसे जमीन ऐसी जगह पर होनी चाहिए जिस पर कोई विवाद न हो, पहले से अदालती मामला न चल रहा हो, जगह हर तरह के यातायात मार्गों से जुड़ी हुई हो।
मौजूदा वित्त वर्ष 2015-16 में सरकार ने इन संस्थानों के लिए 1 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सूत्र ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने आईआईटी के स्थाई कैंपस के लिए दुर्ग (भिलाई) और अस्थाई कैंपस के लिए नया रायपुर में जमीन की व्यवस्था की है।
आईआईटी छत्तीसगढ़ का सलाहकार संस्थान (मैंटोर) आईआईटी हैदराबाद होगा। जम्मू में राज्य सरकार ने आईआईटी के स्थाई कैंपस के लिए सांबा और कठुआ में संस्थान खोलने के लिए जमीन दी है। साइट सलेक्शन कमिटी (एसएससी) ने साइट का दौरा कर लिया है। अब केवल उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। आंध्र सरकार ने चित्तूर जिले के मरलापक्का में जमीन दी है। साइट की पड़ताल कर एसएससी ने उसके लिए केंद्र को सिफारिश कर दी है। केरल ने पलाकड़ जिले के पुडुसरी में जमीन दी है और गोवा ने दारगालिम में जमीन की व्यस्था की है।
बिहार आईआईएम के लिए बोधगया, ओडिशा ने भुवनेश्वर, महाराष्टÑ ने नागपुर, पंजाब ने अमृतसर, हिप्र ने सिरमौर और आंध्र-प्रदेश ने विशाखापट्टनम में कैंपस खोलने के लिए जमीन की व्यवस्था की है। विशाखापट्टनम, सिरमौर और नागपुर में ली गई जमीन पर केंद्र सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। इसी वर्ष 17 जनवरी को विशाखापट्टनम का शिलान्यास किया गया है। मंत्रालय का कहना है कि साइट सलेक्शन समिति की सिफारिश के बाद ही इन्हें अंतिम मंजूरी दी जाएगी।
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